Nationwide survey

Respected colleagues,
 I want to know what is your opinion on the following issues –
 1. Like the First National Judicial Pay Commission (Shetty Commission), should the Subordinate Court employees be included in the Second National Judicial Pay Commission (Reddy Commission)?
 2. Whether the employees of the subordinate court should get the same pay scale as the High Court employees?
 3. We are neither fully state employees nor high court employees, so whether subordinate court employees should get the status of central employees or not? Your opinion is very important in this nationwide survey as the organization will work only on the basis of your feedback.  Dr. Anurag Srivastava National President (AISCSA)
आदरणीय साथियों,
मैं निम्न मुद्दों पर आप सबकी क्या राय है,जानना चाहता हूँ –
1. प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) की तरह द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (रेड्डी आयोग) में अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को शामिल होना चाहिये या नहीं ?
2. अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को हाईकोर्ट कर्मचारियों के समान वेतनमान मिलना चाहिए अथवा नहीं?
3. हम न तो पूर्णतः राज्य कर्मचारी हैं न ही हाईकोर्ट कर्मचारी अतः अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं?इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में आपकी राय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन आपके दिये गये फीडबैक के आधार पर ही कार्य करेगा।                       डा.अनुराग श्रीवास्तव        
राष्ट्रीय अध्यक्ष(AISCSA)

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