Regarding starting of OPS in place of NPS

दिल्ली,राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा,पंजाब, अरूणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र,उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,हिमाचल प्रदेश,छत्तीसगढ़, झारखंड,गुजरात एवं बिहार सरकार के अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकारों को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया. विधिक प्रकोष्ठ द्वारा सकारात्मक कार्यवाही न होने पर सभी अपेक्षित कदम उठाये जाने का रोडमैप तैयार। देश के अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों से पूर्ण समर्थन की कामना कर रहा हूँ. डा.अनुराग श्रीवास्तव, अध्यक्ष-AISCSAA request letter was sent to the government of Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, Arunachal Pradesh, Maharashtra, Orissa, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, for providing benefits of the old pension scheme to the subordinate court employees of respective state. In the absence of positive action , a roadmap for taking all the necessary steps has been prepared by the Association’s Legal Cell. I wish full support from the staff of the subordinate court of the country. Dr. Anurag Srivastava, President – AISCSA

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