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OPS Breaking News

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AISCSA के समस्त आदरणीय साथियों, संगठन द्वारा प्राप्त फीडबैक के अनुसार अवगत कराया गया है कि राजस्थान,मध्य प्रदेश,हरियाणा,असम, उड़ीसा,उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,हिमाचल प्रदेश,छत्तीसगढ़, पंजाब,झारखंड,गुजरात एवं बिहार के अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है.संगठन इन सभी राज्यों के नवीन पेंशन योजना से आच्छादित अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए अपने संघर्ष का शुभारंभ करते हुए सादर अवगत करा रहा है कि इस सप्ताह में इन प्रदेशों के सरकारों को संगठन की ओर से एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया जा रहा है.अनुरोध पत्र का 4 सप्ताह के अंदर सकारात्मक जवाब न मिलने पर संगठन द्वारा जुलाई में सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही किया जाएगा.
डा.अनुराग श्रीवास्तव,
अध्यक्ष- अखिल भारतीय अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी संघ
According to the feedback received by all the esteemed colleagues of the AISCSA, the organization has been informed that the subordinate court employees of Rajasthan, Madhya Pradesh,Haryana,Assam,Odisha, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Punjab, Jharkhand,Gujarat and Bihar have not been given the benefit of old pension scheme. The organization, while launching its struggle to include the employees of the subordinate courts covered by the new pension scheme of all these states in the old pension scheme, is conveying that a request letter from the organization to the governments of these states in this week If the positive response is not received within 4 weeks of the request letter, the organization will take legal action in the competent court in July.
Dr. Anurag Shrivastava,
President- All India Subordinate Court Employees Union

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