*अवर न्यायालय सहित हाई कोर्ट के कर्मचारियों को राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग में शामिल करने के लिए दाखिल याचिकाओं के निस्तारण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष बेंच का गठन किया गया है।*

आदरणीय साथियों,*अवर न्यायालय सहित हाई कोर्ट के कर्मचारियों को राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग में शामिल करने के लिए दाखिल याचिकाओं के निस्तारण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष…

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दोस्तों अभी तक ग्रुप में कई प्रकार की जानकारी शेयर की जाती रही है पर इस बार मैं कुछ नया अनुभव लेना चाहता हूं। हम हमेशा से ही सैलरी बढाने…

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अपने बहुमूल्य राय/सुझाव संगठन को 30 अप्रैल तक निम्नलिखित माध्यमों से प्रेषित कर सकते हैं

सम्मानित साथियों, जैसाकि आप सभी को विदित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बोबडे जी सेवानिवृत्त हो चुके है.आपका संगठन नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष देश के…

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संकल्प 2021

संकल्प 2021 1.द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग में अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को शामिल कराना. 2.केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान पूरे देश में एक समान वेतनमान दिलाना. 3. शेट्टी…

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AISCSA का पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में दर्ज

AISCSA द्वारा देश के अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों की साझा समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रेषित पत्र की विषयवस्तु 1.प्रस्तर क्रमांक 2 में स्थानांतरण की समस्या को दर्शाया गया है जिसमें…

Continue ReadingAISCSA का पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में दर्ज

AISCSA का पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में दर्ज

AISCSA द्वारा देश के अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों की साझा समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रेषित पत्र की विषयवस्तु 1.प्रस्तर क्रमांक 2 में स्थानांतरण की समस्या को दर्शाया गया है जिसमें…

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आपके राज्य में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं है जो न्यायिक अधिकारियों को मिलती हैं और आपको नहीं दिया जा रहा है, कृपया पूर्ण विवरण दिजिये

आपके राज्य में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं है जो न्यायिक अधिकारियों को मिलती हैं और आपको नहीं दिया जा रहा है, कृपया पूर्ण विवरण दिजिये। What are the facilities…

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Regarding starting of OPS in place of NPS

दिल्ली,राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा,पंजाब, अरूणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र,उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,हिमाचल प्रदेश,छत्तीसगढ़, झारखंड,गुजरात एवं बिहार सरकार के अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकारों…

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